Jalandhar(S.K Verma):
ज़िला प्रशासन जालंधर की तरफ से दिल्ली -अमृतसर -कटरा एक्सप्रैसवे, जालंधर बाइपास और जालंधर -होश्यारपुर एन.एच. 70 को चार मार्गीय करने सहित तीन हाईवे प्रोजैक्टों अधीन ज़मीन मालिकों को अब तक 466.46 करोड़ रुपए का मुआवज़ा बाँटा जा चुका है।
डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने गुरूवार को वर्चुअल समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हाईवे प्रोजैक्टों अधीन एक्वायर की ज़मीन के मुआवज़े की बाँट और कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया की प्रगति का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली -अमृतसर -कटरा एक्सप्रैसवे प्राजैकट अधीन एस.डी.एम. नकोदर की तरफ से 26.72 करोड़ रुपए, एस.डी.ऐम. जालंधर -2की तरफ से 119 करोड़ रुपए और एस.डी.एम. फिल्लौर की तरफ से 27.24 करोड़ रुपए का मुआवज़ा बाँटा जा चुका है। इसी तरह जालंधर बाइपास और जालंधर -होश्यारपुर नैशनल हाईवे -70 को चार -मार्गीय करने के लिए क्रमवार 95.50 करोड़ और 198 करोड़ रुपए की राशि की बाँट की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन की तरफ से दिल्ली -अमृतसर -कटरा ऐकसप्रैसवे प्राजैकट के अंतर्गत गाँव पंडोरी और शाहपुर में एक्वायर की ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया गया है और प्राजैकट को उचित ढंग के साथ चलाने के लिए ऐन.ऐच.ए.आई. को सौंप दिया गया है। डिप्टी कमिशनर ने सम्बन्धित आधिकारियों को अपने -अपने अधिकार क्षेत्र में मुआवज़े की बाँट और कब्ज़े की प्रक्रिया को और तेज़ करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में मुआवज़े की बाँट और कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया को पूरा करने में कोई कमी बाकी न छोड़ी जाये जिससे चल रहे सभी नैशनल हाईवे प्रोजैक्टों को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। ज़मीन मालिकों को अपनी एक्वायर की ज़मीन के बदले उसका मुआवज़ा (अवार्ड) प्राप्त करने की अपील करते हुए डिप्टी कमिशनर ने कहा कि ज़मीन मालिक अपना मुआवज़ा प्राप्त करने के बाद भी लैड्ड इनहैंसमैंट के लिए आरबिट्रेटरों के पास अपील दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुआवज़े की स्वीकृति और लैड्ड इनहैंसमैंट अलग -अलग मुद्दे है। कोई भी अवार्ड प्राप्त करने के बावजूद अवार्ड में वृद्धि की माँग करने के लिए आरबिट्रेटर के पास जा सकता है। इस दौरान उन कम्पीटैंट अथारटी फार लैड्ड ऐकूज़ीशन (सी.ए.ऐल.ए) को एक्वायर की ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए धारा 3 ई 2 का प्रयोग करने के निर्देश दिए। धारा स्पषट करती है कि सम्बन्धित अथारिटी की तरफ से एक्वायर की ज़मीन का कब्ज़ा पुलिस बल की मदद के साथ लिया जा सकता है।चल रहे प्रोजैक्टों को प्राथमिकता देने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते डिप्टी कमिशनर ने आधिकारियों को कहा कि मुआवज़े की बाँट और कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाये। उन्होंने कहा कि इन प्रोजैक्टों के पूरा होने के साथ न सिर्फ़ जालंधर के लोगों को सुविधा होगी बल्कि जालंधर से निकलने वाले के पास के राज्य के यात्रियों को भी लाभ होगा।
