40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के दोबारा जमानती वारंट जारी

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40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के दोबारा जमानती वारंट जारी
40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के दोबारा जमानती वारंट जारी

Chandigarh(Sukhprit Singh):लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर एक महिला से धोखाधड़ी करने के मामले में पंजाब सरकार के पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह के खिलाफ धौलपुर जिले की एजीएम कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए हैं जिसमें उन्हें 21 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को आरोपी मानते हुए कोर्ट द्वारा 31 अगस्त 2022 को जमानती वारंट पहले भी जारी किए गए थे तथा 1 महीने के अंदर पेश होने का समय दिया गया था असल में पीड़ित महिला ममता अजर के ससुर स्वर्गीय बलवंत सिंह जाटव धौलपुर बाड़ी से 1969 में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और उनके परिवार काही बांके लाल जाटव पुत्र किशन लाल का भाई हरचरण पंजाब के फिरोजपुर में पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी के यहां रहता था वह पत्थर लगाने का काम करता था बांकेलाल का ममता अजर के ससुराल में आना जाना था 2019 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तब बांकेलाल ने उनको धौलपुर करौली लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिलाने का भरोसा दिलाया और अपने भाई हरचरण से फोन पर बात करें इसके बाद मुकेश अजय अपनी पत्नी ममता अजय के साथ पंजाब के फिरोजपुर आ गया जहां मां के लाल के भाई हरचरण ने गुरमीत सिंह सोढ़ी से बात कराई तथा पार्टी फंड के नाम पर ₹4000000 देकर टिकट देने की बात निश्चित हुई और हमने 4000000 रुपए उन्हें दे दिए परंतु चुनावों के ऐलान के बाद कांग्रेस का टिकट संजय जाटव को मिल गया तो हमने उन्हें अपने पैसे लौटाने के लिए कहा परंतु उन्होंने आनाकानी करनी शुरू कर दी एक महीना इंतजार करने के पश्चात हम गुरमीत सिंह से फिरोजपुर में मिले तो हमें वहां से भगा दिया गया बांकेलाल को पुलिस ने 1 साल पहले गिरफ्तार कर लिया था परंतु दूसरे आरोपी हरचरण को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी तथा उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया तत्पश्चात कोर्ट ने राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को आरोपी मानते हुए 31 अगस्त 2022 को जमानती वारंट जारी किए थे उसी मामले में पेश ना होने के चलते अब दूसरी बार उनके जमानती वारंट जारी किए गए हैं तथा उन्हें 21 अक्टूबर तक पेश होने का आदेश दिया गया है

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