लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें-मुख्यमंत्री ने सिविल और पुलिस प्रशासन को दिए आदेश

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अधिकारियों को तिमाही आधार पर ‘बैस्ट परफॉरमेंस अवॉर्ड’ से सम्मानित करने की घोषणा
अधिकारियों को तिमाही आधार पर ‘बैस्ट परफॉरमेंस अवॉर्ड’ से सम्मानित करने की घोषणा

Chandigarh(Harish Jindal):

जाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिले भारी जनादेश का सम्मान करते हुए राज्य के सिविल और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को जनता के सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद आज दोपहर यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में पहली बैठक को संबोधित करते हुए श्री मान ने कहा कि जिन लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, लोकतंत्र में यही लोग असली शासक होते हैं और राजनीतिज्ञों को सत्ता में रहने या बाहर का रास्ता दिखाने की ताकत भी इन लोगों के हाथ में होती है।
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की मिसाल देते हुए मान ने कहा, ‘‘मैच में जीत हो या हार हो परन्तु टीम का जज़्बा सबसे अधिक मायने रखता है।’’ इसी कारण उन्होंने पंजाब को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अधिकारियों को एक टीम की भावना से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मुख्य सरोकार पंजाब को लंदन, कैलिफोरनिया या पैरिस बनाना नहीं बल्कि असली पंजाब बनाना है।’’
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार राजनीतिक बदलाखोरी के रास्ते पर नहीं चलेगी और उन्होंने समूची प्रशासकीय मशीनरी को कहा कि वह पिछली सरकारों के उलट अपनी ड्यूटी बिना किसी राजनीतिक दबाव और निर्भीकता से समर्पित भावना, संजीदगी और ईमानदारी से निभाएं, जिससे पंजाबियों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके, जिन्होंने भारी जनादेश देकर आम आदमी पार्टी को राज्य की सेवा करने का मौका दिया है। मान ने आगे कहा, ‘‘मैं पिछली सरकारों की तरह अपने पास लाल डायरी नहीं रखता, बल्कि मेरे पास तो हरी डायरी होती है, इसलिए किसी भी तरह की बदलाखोरी के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।’’
सिविल और पुलिस अफसरों के बेमिसाल क्षमता और काबिलीयत की सराहना करते हुए मान ने कहा, ‘‘मैं आप से आशा करता हूँ कि आप आम लोगों का सम्मान करो और बदले में हम भी आपको लोक सेवक के तौर पर सही मायनों में अपनी कारगुज़ारी दिखाने के लिए बनता मान-सम्मान देंगे।’’ बिना किसी संकोच के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘‘मेरी सरकार में भ्रष्ट अफसरों के लिए कोई जगह नहीं है और यदि ऐसी कोई शिकायत मेरे ध्यान में आ गई तो ऐसे अफ़सर मुझसे सहानुभूति की अपेक्षा न रखें।’’
भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को सुनिश्चित बनाने के लिए मान ने ऐलान किया कि उनकी सरकार आने वाली 23 मार्च को शहीद-ऐ-आज़म भगत सिंह के शहादत दिवस पर एक व्हाट्सऐप नंबर शुरू करेगी, जिससे लोगों द्वारा अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए रिश्वत माँगने वाले भ्रष्ट अधिकारियों या अन्य गलत कार्यों में शामिल अधिकारियों की वीडिओज़ अपलोड की जा सकें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी सज़ा दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने ज़मीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने के साथ-साथ सभी को मुफ़्त और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित बनाने के लिए सिविल और पुलिस अधिकारियों को तिमाही आधार पर ‘बैस्ट परफॉरमेंस अवॉर्ड’ (बढिय़ा कारगुज़ारी दिखाने के लिए अवॉर्ड) से सम्मानित करने का ऐलान किया, जिससे उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। उन्होंने आशा अभिव्यक्त की कि यह प्रयास यकीनी तौर पर अन्य अधिकारियों को और बेहतर और प्रभावशाली ढंग से कारगुज़ारी दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. को सभी पुलिस कर्मचारियों के जन्म दिन पर उनके परिवारिक सदस्यों को बधाई संदेश भेजने के भी निर्देश दिए।
पंजाब को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मान ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य हमारे नौजवानों के लिए रोजग़ार के भरपूर मौके पैदा करना होगा, जिससे हमारे राज्य से नौजवानों के विदेश जाने के दुर्भाग्यपूर्ण रुझान को रोका जा सके। उन्होंने आगे कहा, ‘‘इन हालातों ने रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बेहतर संभावनाओं की तलाश में बच्चों को विदेश भेजने के लिए गरीब और बेसहारा माँ-बाप को अपनी जायदाद बेचने के लिए भी मजबूर कर दिया है।’’ उन्होंने वायदा किया कि उनकी सरकार हमारे बेरोजग़ार नौजवानों के लिए नौकरियों की अथाह संभावनाएं पैदा करने के लिए जल्द ही एक व्यापक कार्य-योजना लेकर आएगी।
इससे पहले अपने शुरूआती भाषण में राज्य के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि लोक हितैषी नीतियाँ और कार्यक्रमों को ज़मीनी स्तर पर सही मायनों में लागू करने के लिए सिविल और पुलिस प्रशासन सरकार के निर्देशों के अनुसार पूरी तालमेल के साथ काम करेंगे।
बैठक में अन्यों के अलावा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेणु प्रसाद और डीजीपी वीके भावरा के अलावा वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारी शामिल थे।

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