ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ


-ਕਿਹਾ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ( ਸੰਜੇ ਮਿੰਕਾ )-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰ. ਬਿੱਟੂ) ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ-ਉਡਾਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਨਵੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾਈ ਟਰੈਫਿਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਵਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ (ਜੇ.ਵੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 51% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 135.54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੇ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 135.54 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ-4 ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *